(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न बनक्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परिक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निमित्त राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम योजना सञ्चालनको लागि वनक्षेत्र उपलब्ध गराउँदा जति वनक्षेत्र प्रयोग गर्नु पर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा रुख रोप्नको लागि सम्भव भएसम्म आयोजनास्थलको नजिक पर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक र पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वनक्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा सो आयोजना सञ्चालन गर्न त्यस्तो वनक्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अनुरोधमा जग्गा प्राप्त भएमा यस दफाको अधीनमा रही नेपाल सरकारले त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो आयोजनाको सञ्चालकले वन विकासको लागि जग्गाको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (२) वा (५) बमोजिमको जग्गामा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम त्यस्तो आयोजनाको सञ्चालकले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (१) बमोजिम वनक्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न दिए बापत उपदफा
(५) र (६) बमोजिम प्राप्त रकम दफा ४५ बमोजिमको कोषमा जम्मा गरिनेछ।

(८) उपदफा (१) बमोजिम वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिँदा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै हानि नोक्सानी हुने भएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको उपयुक्त व्यवस्था गरी दिनु पर्नेछ।